Sanjay Singh : 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ', ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰੋਪ

Delhi News : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ  ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ... ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਬਾਕਸ (ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।