ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 150 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਅਗੱਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।