ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। Scroll.in ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁੱਟ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨੀਤਿਕ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਤਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਿਤਿ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

ਨਿਤਿ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ Scroll.in ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਉਥੇ ਹੀ Scroll.in ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।