ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2016-17 ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੇ ਰਖਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।' ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 'ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਆਈਡੀਉਲੋਜੀ' ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)