ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬੌਸ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ), ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਓਓ), ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਟੀਓ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਤਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿਤਰਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Xiaomi, Oppo, Realme ਅਤੇ Vivo ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ICEA) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ICEA ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।