ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ : ਖੁਰਸ਼ੀਦ
ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਬਿਲ
ਫ਼ਰੁਖ਼ਾਬਾਦ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੁਈਸ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਫ਼ਰੁਖ਼ਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਥ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਫ਼ੀਕੁਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਰਾ ਕਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’’
ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਬਿਲ ਦੇ ਇਕ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਿਲ 2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਦੋ ਵਾਧੇ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ), ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਫੰਡ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।