ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੈਠਕ
ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣੀ 10 ਜਨਪਥ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੋਨ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਫਿਰਕੂ’ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।