Delhi High Court : ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਧਾਰਾ 377 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Delhi High Court News in punjabi

Delhi High Court : ਨਵੇਂ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੀਐਨਐਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਐਨਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 377 ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 377 ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ (1860), ਸੀਆਰਪੀਸੀ (1973) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (1872) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

(For more news apart from  Demand to include Article 377 in the Indian Judiciary Code News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)