Supreme Court News: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ: ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.
The entire country has the right to clean air Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਕੁਲੀਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?... ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।’’ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
"(For more news apart from “Entire country has right to clean air Supreme Court News ” stay tuned to Rozana Spokesman.)