ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਹੱਜ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬਟੋਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਜੇਦਾ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾਹ
ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਰ' ਜਾਂ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਮਹਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੱਜ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਰ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਮੰਤਰੀ ਤੌਫ਼ੀਕ ਅਲ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਰ ਦੇ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ
ਸਾਊਦੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾਹ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਹੱਜ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਮਰਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1955 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ 2001 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। 2015 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ।