ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਉਸੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।