ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ
ਕਿਹਾ- ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।