ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 10,09,511 ਕਰੋੜ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਝ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,09,511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,09,511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ (ਐਨਪੀਏ) ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰੋ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,09,511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 6,59,596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 1,32,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।