ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ: ਏ ਕੇ ਐਂਟਨੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇੇ 

AK Antony

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ.  ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਆਤਮਸਮਰਪਣ’ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਤਮਸਰਪਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਵਿਚ ਵੀ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਅੱਧ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।