Bilkis Bano case : ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 13 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ’ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੇ ‘ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3/ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ’। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।