ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਖਾਲਿਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ’ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ) ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਹੀ ਸਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਲਿਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।