ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੋਚੀ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਨਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਮਾਲਕ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।