ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 18,860.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

Nirmala Sitharaman

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Nirmala Sitharaman

ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 205 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

Manish Tiwari

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।