ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਵ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।