Allahabad High Court News: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

Allahabad High Court News: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

Allahabad High Court

Allahabad High Court News: ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab News : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 


ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2021, 5 ਮਾਰਚ,  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ‘‘ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Amritsar Cirme News : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ,  ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Kerala CAA News : ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ CAA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ, CM ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ


5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਿਮਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Haryana News : ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ 

(For more news apart from Law prohibiting conversion also applies cohabitation:  Allahabad  High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)