ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ: ਪਾਸਵਾਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ' ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਚੌਲ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।