Delhi High Court : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੇਨੋਏ ਬਾਬੂ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 14.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਾਂ”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

(For more news apart from Delhi High Court reserved verdict on Manish Sisodia's bail plea  News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)