ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਤੀ। ਜੱਜ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 34 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)