ਕਰਨਾਲ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 448 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2005 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਐਸਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 27.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨਿਫਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸੀਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।