1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Purchase of jewellery over Rs 1 lakh, Rs 20,000 hotel bills to come under I-T scanner

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ Transparent Taxation ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ , ਸਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਥਰੇਸਹੋਲਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹਾਇਟ ਗੁੱਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ Form 26AS ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ-
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ Manohar Chowdhry & Associates ਦੇ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕਮਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ -ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ data analytics ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ -
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵੈਲਰੀ , ਮਾਰਬਲ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕਲਾਸ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾ Form 26 AS ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Tax Account Statement ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜਿਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।