ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Increase the number of women in the police force

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ 26,23,225 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5,31,737 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।

 

ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 10 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।