High Court: ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨੋਜ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
High Court: ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਮਨੋਜ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-ਕਮ-ਲੇਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।