ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ”
ਅਦਾਲਤ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ” ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤੈਅ ਸਥਿਤੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਰੂਪਾਭਾਈ ਚਾਂਦਨਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ, ਉਹ (ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ”।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।