ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਖ਼ਲ
Election Commission news : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।