ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ‘ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ - ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਘੁਸਪੈਠ' ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।' ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ‘ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। “ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਫਲਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।