ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗੱਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ ’ਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਹਵਾਰਾ) ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਏ।’’ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।