ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤ‍ਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜਲ‍ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼‍ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ‍ ਹੁਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲ‍ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਸ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ (124 ਵਾਂ ਸ਼ੋਧ), 2019 ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 165 ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤ ਦਿਤਾ ਸੀ।