ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੱਥਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਥਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ  ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਾਵਿਤ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਿੱਠ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। 

ਪਿੱਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਸੰਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਧਾਰ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ  ਦੇ ਏਕਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ‘‘ਗਣਤੰਤਰ  ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ‘‘ਯਾਤਰਾਵਾਂ’’ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ, ਦੱਖਣ 24 ਇਲਾਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ, ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉੱਤਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 42 ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।