ਹੁਣ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ 'ਕੀਮਤ' ਦੀ 'ਭਰਪਾਈ'!

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਯੂਰੀਏ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਯਾਨੀ ਡੀ-ਕਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰੀਏ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਥੈਲਾ 242 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ : ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਸਤਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ : ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਤਰਾਲਾ ਡੀਬੀਟੀ  (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਲਈ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।