ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਸੈਨ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਐਸਜੇ) ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਲਾਲ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2025 ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 2020 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।