ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ (ਪੋਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 93(2)(a) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।" ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਬੰਧ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।"