ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 42 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਤਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਐਮਐਫਐਨ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਮਐਫਐਨ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਡੀਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਮਐਫਐਨ ਸਟੇਟਸ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿਚ ਹੀ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।