ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ
''ਮੈਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ (ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਰਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ 2005/06 (ਪਰਿਵਰਤਨ) ਵਿਚ ਜਿਸ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ (ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ DOPT, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RTI ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCT ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ UNDP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 32 ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ CBI ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ UNDP ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋਰ 31 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ UNDP ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ (ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਫਿਰ UNDP ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ)।
ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ UNDP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ DoPT, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਬਧਿਤ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਸੰਬਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਪੀਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ UNDP ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ UNO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ UNDP ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ।