ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ: ਮਾਸਕ ਤੇ 'ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 

File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 40-50 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਮਾਸਕ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1800-100-400 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (National Consumer Helpline) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।