ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿਚ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
Karnataka High Court
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
Hijab
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Hijab
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।