ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਜੀ ਜਯਾਬੁਨਨੇਸਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।