Electoral bonds: ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਦੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ CJI ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Electoral bonds: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਨੇਤਾ ਆਦਿਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਗਰਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"
(For more Punjabi news apart from Adish Aggarwala writes to CJI, seeks suo motu review of SC verdict on electoral bonds, stay tuned to Rozana Spokesman)