ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ
ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਯਸ਼ਵੰਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਕਠੂਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਵਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।