ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

The Samyukta Kisan Morcha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੁਧਵੀਰ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅਭਿਮੀਨਿਊ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  2+50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦਸ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ  ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।  ਭਾਸਣ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। 

ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।