High Court News : ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੇ.ਈ. 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਲੜਿਆ
High Court News : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
High Court News : ਹਰਿਆਣਾ -ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ 'ਚ ਪੀੜਤ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ 1999 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi ITO fire: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 1 ਦੀ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,13,611 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab News : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
(For more news apart from Retired J.E. Fought for pension benefits 21 years, died 4 years ago, now HC issues benefit orders News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)