Banke Bihari Corridor case: ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰੀਡੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
Banke Bihari Corridor case: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ (ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 08.11.2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਦੇਵਤਾ/ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੀ/ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।