ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪਿਊਸ਼ ਚਿਤਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਂਚੀ, ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੋਕਾਰੋ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬੋਕਾਰੋ ’ਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਂਚੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਬੋਕਾਰੋ, ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।