Missing Nazeeb

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਂਤਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦਿਲੀ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨਜੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨਫੀਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਸੀ।

ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ

ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜੀਬ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੀ-ਮਾਂਡਵੀ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਜੀਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਜ਼ਾਲਵੀਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਪੀਠ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।