ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ‘ਸੰਭਾਵਕ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਉਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।