ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Municipal corporation Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ UT ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ 
15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 
STP ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਮ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਖੋਖਲੇ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਬੀਓਡੀ) ਦੇ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/1 ਯਾਨੀ ਫੇਕਲ ਕੋਲੀਫੋਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 100 ਐਮਪੀਐਨ/100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ ਚੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿੱਗੀਆਂ (ਕੋਚ) 3BRD, ਧਨਾਸ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਨ।